Rajasthan Sarkari Yojana for Farmers: भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा कई तरह की सरकारी योजनाओं का संचालन देश के किसानों के हित के लिए किया जा रहा है। हमेशा सरकार का यह सहयोग रहा है कि वह हमेशा से किसानों की मदद के लिए आगे रहे।
उनके हित को देखते हुए ही कई तरह की योजना भारत सरकार और राज्य सरकार चल रही है। केंद्र सरकार हमेशा किसानों की इनकम को दोगुना करने के वादे के साथ में ही आगे बढ़ती जा रही है।
दूसरी तरफ राज्य सरकार भी किसानों के हित के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ा रही है। इसी क्रम में आगे राजस्थान सरकार ने इस बार कृषि बजट में किसानों के हित को देखते हुए कई तरह की योजनाएं पेश की है। जिससे कि किसानों को उनकी फसल या अन्य किसी समस्या से कोई परेशानी ना हो और राज्य के सभी किसान खुशहाल जीवन व्यतीत करें।
आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं जो केवल किसानों के हित के लिए राज्य सरकार ने लागू की है। उनके बारे में बताने वाले हैं आईए जानते हैं।
Rajasthan Sarkari Yojana for Farmers, सरकारी योजना किसानों के लिए कौन-कौन सी है, उन योजनाओं का किस तरह से लाभ मिलेगा सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप सभी के लिए..
राजस्थान सरकारी किसान योजना क्या है?
राजस्थान सरकारी किसान योजना वह होती है। जो किसानों के हित के लिए चलाई गई योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से किसानों की आर्थिक स्थिति और उनकी फसलों की स्थिति को मजबूत बनाने उनकी इनकम को बढ़ाने हेतु की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
राजस्थान सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। जिससे कि किसानों को उनका पूरा लाभ मिल सके। राज्य सरकार किसानों की इनकम को बढ़ोतरी के लिए सब्सिडी का भी फायदा दे रही है। हर एक काम में उनको 50% सब्सिडी का फायदा किसानों को दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का फायदा वेयरहाउस, पैक हाउस, कॉल्ड स्टोरेज चीलिंग मिल्क प्वाइंट इत्यादि में सब्सिडी दे रही है। राजस्थान सरकार किसानों को उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी आगे से आगे प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। ताकि वह अपना व्यवसाय सही ढंग से कर सके इससे किसानों की इनकम में भी बढ़ोतरी हो।
राजस्थान सरकार की किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ ( Rajasthan Important Govt Schemes for Farmers)
आप राजस्थान राज्य के रहने वाले एक किसान है तो आप भी राजस्थान राज्य में जारी सरकारी योजना का फायदा ले सकते हैं जो केवल किसानों के हित के लिए है अब सरकारी योजना कौन-कौन सी है जो केवल किसानों के लिए ही है जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और उसका पूरा लाभ किसानों को मिल सके आइए जानते हैं..
1. कृषि यंत्र अनुदान योजना
राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के सभी किसानों को कृषि के उपकरण खरीदने हेतु जैसे ट्रैक्टर ट्राली थ्रेसर इत्यादि पर 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान करती है। लेकिन इस योजना का फायदा केवल उसे व्यक्ति को मिल पाएगा जिसके नाम खुद की जमीन हो।
अगर किसान का परिवार संयुक्त और संपन्न है उसे स्थिति में किस की जमीन का रिकॉर्ड राजस्व से होना भी जरूरी है। इस योजना को पहले आओ पहले पाओ के नाम पर चलाया गया है। लेकिन इस योजना में केवल उन किसानों को ही प्राथमिकता दी जो केवल बीपीएल या एससी एसटी वर्ग से है।
उन किसानों को आज तक इस योजना का फायदा ही नहीं मिला आज किस धीरे-धीरे हर चीज को समझने लग गया। किसान कृषि संयंत्र के द्वारा खेती करने लग गया। इसके लिए इस योजना का पूरा फायदा किसानों को मिल रहा है। योजना में किसी भी कृषि की संयंत्र का किसान के नाम पर होना जरूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ईमित्र या सीएससी केंद्र जाकर आप ऑनलाइन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसका भुगतान भी आपके खुद के बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। राजस्थान राज्य में कृषि संयंत्र अनुदान योजना को कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया है। अब हाल ही में इस योजना का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। जिसके तहत किसानों को कृषि संयंत्र खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त होगी।
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के किसान ही ले पाएंगे।
- आवेदन करने वाले किसान के नाम पर जमीन होना जरूरी है।
- इस योजना का लाभ किसान को 1 साल में केवल 3 कृषि के उपकरण खरीदने पर ही मिलेगा।
- कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ एक किसान 3 साल तक ले सकता है।
- कृषि यंत्र अनुदान योजना में किसान का खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
- योजना में पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन ई मित्र पर जा करना होगा।
राजस्थान कृषि अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन की जमाबंदी नकल
- जन आधार कार्ड
- किसान का खुद का पहचान पत्र इत्यादि डॉक्यूमेंट
2. किसान डिग्गी के लिए अनुदान योजना
राजस्थान सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए उनकी फसल सही तरीके से उगाई की जाए। इसके लिए किसान डिग्गी के लिए अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। रबी की फसल की कटाई के बाद में खरीफ की फसल की बुवाई का सीजन शुरू हो जाता है।
ऐसे में फसल उगाने के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। सरकार के द्वारा इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानी के संग्रहण के लिए डिग्गी निर्माण करने हेतु भी इस योजना को शुरू किया है।
किसान डिग्गी का निर्माण करवा कर फसल के लिए पानी एकत्रित करेंगे। जिससे उनकी फसल के लिए हमेशा 24 घंटे के लिए उनका समय पर पानी उपलब्ध रहेगी। इसकी वजह से वह कभी भी सिंचाई का काम अपनी फसलों पर कर सकते हैं।
यह योजना राजस्थान राज्य में रहने वाले सभी किसानों के लिए लागू की गई है। इसमें लगभग 1900 किसानों को फायदा दिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोई भी किसान इस योजना के लिए आवेदन करके सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं।
योजना को मुख्य रूप से नहर इलाकों में रह रहे किसानों को जल से मदद के लिए बनाया गया है। इस योजना के लिए 50% सब्सिडी ₹200000 तक के अनुदान सहायता राशि प्रदान करती है। लेकिन इसमें किसान के पास में 1 हेक्टेयर भूमि जमीन का होना कम-से-कम जरूरी है।
योजना के लिए कोई भी किसान मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। डिग्गी का निर्माण पूरा होने पर 30 दिन के अंदर सब्सिडी का भुगतान आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा।
राजस्थान किसान डिग्गी के लिए अनुदान योजना पात्रता
- सबसे पहले तो लाभार्थी किसान का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है।
- किसान नहरी इलाके के आसपास रहने वाला हो।
- किसान की खुद की जमीन होना जरूरी है।
- जिन किसानों की भूमि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में है वही योजना के पात्र माने जाएंगे।
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास कम से कम दो बीघा जमीन खुद की होनी चाहिए।
- किसी भी किसान के द्वारा एक बार इस योजना का लाभ लेने के बाद में वह दोबारा इसका लाभ नहीं उठा सकते है।
- डिग्गी कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के पास में स्प्रिंकलर/ माइक्रो/ स्प्रिंकलर ड्रीम्स सिंचाई के संयंत्रों का होना जरूरी है।
राजस्थान किसान डिग्गी के लिए अनुदान योजना आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल
- लघु और सीमांत किसान भी योजना के लाभार्थी होंगे।
3. राजस्थान तारबंदी योजना
राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों को अपने खेतों की तारबंदी के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
Tarbandi Yojana 2024 के तहत सभी किसान भाई अपने खेत की तारबंदी के लिए राजस्थान सरकार से होने वाले खर्च का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों की फसलों को नीलगाय और आवारा पशु खेत में अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं इन आवारा पशुओं और नीलगाय से फसल की सुरक्षा के लिए किसान को अपने खेत का हर समय पहरा देना पड़ता है।
खेत में फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन आवारा पशुओं से फसल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है खेतों के चारों ओर Tarbandi करवाना।
अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी करवाने के लिए बहुत से आर्थिक रूप से कमजोर किसान सक्षम नहीं होते इसलिए सरकार ने Rajasthan Tarbandi Yojana 2024 की घोषणा की ताकि किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके।
तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- योजना में आवेदन करने वाले किसान का जन आधार कार्ड
- आवेदन पत्र के साथ जमाबंदी की नकल पेश करनी होगी जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी ना हो
- योजना में आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- तारबंदी में खर्च हुई राशि के बिल का विवरण
- जन आधार कार्ड में लघु सीमांत श्रेणी की सीडिंग होने आवश्यक है।
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) के तहत देश के लघु व सीमान्त श्रेणी के किसानों के खाते में केंद्र सरकार के द्वारा सालाना 6000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में हर 4 महीने में उनके अकाउंट में ₹2000 की राशि ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को गरीब किसानों को खेती के लिए खाद, बीज जैसी आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
- आधार कार्ड बैंक अकाउंट (IFSC कोड सहित)
- आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
- आपकी जमीन का खसरा/ खतौनी संख्या
- आधार नंबर न होने पर आधार पंजीकरण संख्या (Aadhaar Enrollment Number) के साथ पहचान के लिए वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र में से कोई एक
5. फसल बीमा योजना
केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से सभी किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों की फसल का प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाले नुकसान हेतु इंश्योरेंस किया जाएगा।
सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए ही इस योजना को शुरू किया है। किसानों को जितनी राशि का इससे इंश्योरेंस कराया जाएगा। उसका कम प्रीमियम का इनको भरना पड़ेगा। उसके अलावा सारा खर्चा राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा।
कोई भी इंसान अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल में नुकसान होने के कारण परेशान है तो वह अपनी फसल का इंश्योरेंस अवश्य करवाएं। इसके लिए आप ई मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं।
किसान फसल बीमा योजना का उद्देश्य
किसान फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मौजूद सभी किसानों को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाना है। ताकि उनकी फसल में हो रहे नुकसान की वजह से उनको किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
हर साल प्राकृतिक आपदा की वजह से किसने को फसलों में बहुत से नुकसानों को झेलना पड़ता है। जिससे उनके आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है।
जिससे की मदद करने हेतु ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से किसान को उनकी फसल में नुकसान हेतु सहायता के लिए ₹200000 का इंश्योरेंस करने का प्रावधान बनाया है ताकि किसान को परेशानी ना हो।
किसान फसल बीमा योजना आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- खुद की जमीन
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
6. सिंचाई पाइप लाइन योजना
हमारे देश में आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास में जमीन है और खेती करना चाहते हैं। लेकिन सिंचाई के अभाव में वह खेती करने में असमर्थ है अर्थात अपनी फसलों पर वह पाइप लाइन के माध्यम से सुचारू रूप से पानी नहीं पहुंचा सकते हैं।
इन्हीं सब व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने सिंचाई पाइप लाइन योजना को शुरू किया है। केंद्र सरकार के सहयोग से सभी राज्य सरकारें भी इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उसी तरह से राजस्थान राज्य में भी वहां के रहने वाले हर एक किसान के लिए सिंचाई पाइप लाइन योजना को शुरू किया है।
राजस्थान राज्य में किसानों की सहायता हेतु सिंचाई पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में किसानों को उनकी फसलों में सिंचाई करने हेतु पाइप खरीदने के लिए अनुदान सहायता राशि मिलती है।
इसमें उनका पीवीसी और एचडीपीई पाइप पर ₹50 प्रति मीटर के हिसाब से 50% की सब्सिडी मिलती है।एचडीपी पाइप ₹20 मी की सब्सिडी के हिसाब से मिलता है
सिंचाई पाइपलाइन योजना का उद्देश्य
राजस्थान में सिंचाई पाइपलाइन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य वहां के किसानों को खेती के लिए सिंचाई करने के लिए पाइपलाइन उपलब्ध करवाना है। ताकि किसानों की खेती में सही ढंग से सिंचाई हो सके।
इसके लिए पाइपलाइन खरीदने पर उनको अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। जिससे वह पानी की भी बचत कर पाएंगे। राज्य के अधिकतर किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने के लिए पाइप खरीदने में असमर्थ है।
पानी न मिलने से उनके फैसले भी बर्बाद हो जाती है। बहुत से किसान मजदूर तो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना के अंतर्गत 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ताकि उनका आर्थिक सहायता मिल सके।
सिंचाई पाइप लाइन योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- जन आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पाइप खरीदने का बिल
- बैंक अकाउंट डिटेल
- जमीन की जमाबंदी की नकल
7. जल हौज निर्माण योजना
राजस्थान राज्य के किसानों के लिए जल भराव हेतु एक लाख लीटर क्षमता के हौज के निर्माण करने के लिए योजना को शुरू किया है। इसके लिए सरकार अनुदान सहायता राशि देती है। हौज के निर्माण में 50% की या अधिकतम 75% की राशि का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा मिलता है।
इसके अलावा हौज निर्माण के लिए 350 घन मीटर के हिसाब से भी भुगतान करती है। सबसे कम जो भी लागत का होज निर्माण होता है। उसके अनुसार भुगतान हो जाता है। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के किसान ही उठा सकते हैं। जिनके पास खुद की जमीन है।
राजस्थान के कई इलाके जहां पर नदियां और नहरों से सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाता है। वहां पर कुए बहुत गहरे हैं जिनकी वजह से सिंचाई नहीं होती है। इसी कारण से सरकार ने जल हौज निर्माण योजना को शुरू किया है।
ताकि किसान अपनी फसल में सिंचाई कर सके। ऐसे स्थानों पर बिजली की सप्लाई की भी बहुत समस्या रहती है। यह योजना उन्हीं इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है। वहां पर लोग अपनी फसल की सिंचाई के लिए बड़ी क्षमता वाले हौज का निर्माण करके सरकार से सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।
जल हौज निर्माण योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- जमाबंदी की नकल 6 महीने से अधिक पुरानी हो।
- जन आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Rajasthan Sarkari Yojana for Farmers- निष्कर्ष
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