Startup For Farmer: किसान भी शुरू कर सकते है अपना स्टार्टअप, सरकार कर रही है 25 लाख रुपए तक की सहायता, जानिए पूरी खबर

भारत में अधिकतर जनसंख्या गाँवो में निवास करती है, इनमें से अधिकतर ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर है। क्या आपको पता है आईटीआई और एमबीए करने वालो के अलावा अब किसान भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते है।

सरकार ऐसे किसानो की मदद कर रही है जो की अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते है। ऐसे लोगो सरकार 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की सहायता देती है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के लिए नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम लागु किया जा रहा है।

ताकि किसानो को वित्तीय और तकनिकी सहायता मिल सके। नवाचार और कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाया जा रहा है।

सरकार द्वारा आइडिया/प्री सीड स्तर पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है वही शुरूआती स्तर पर 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको संबंधित सम्पूर्ण जानकारी बताने वाले है। आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।

ब्याज में छूट और गारंटी में मदद दी जाती है

इस योजना के लाभार्थी में किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप आदि शामिल है। पात्र लोगो को ब्याज में छूट दी जाती है। क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई होने के बाद प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए परियोजना में निवेश हेतु मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित सुविधा दी जाती है।

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आवेदन इस प्रकार से कर सकते है?

आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://www.nibsm.org.in/rkvy-scheme-in-hindi को विजिट कर सकते है। सरकार द्वारा किसानो को एक मंच प्रोवाइड करवाया गया है। सरकार विभिन्न हिताधारिको के साथ जुड़कर कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मंच स्थापित कर रही है। कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव, कृषि मेला, वेबिनार, कार्यशालाओं सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है।

387 महिलाओ ने शुरू किया स्टार्टअप

387 महिलाओ के नेतृत्व में कुल 1554 महिलाओ ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। ये महिलाए कृषि और संबंधित क्षेत्रो में काम करती है। कृषि स्टार्टअप करने वाली ऐसी महिलाओ को तकनिकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके लिए कुल 111.57 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई जो की साल 2019-20 से 2023-24 का कुल खर्चा है।

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